Kunal Rameshbhai Kalyani v. State of Gujarat & Anr.
Supreme Court ने Section 69 BNS की एक महत्वपूर्ण सीमा स्पष्ट की
क्या किसी महिला से शादी का वादा करने के बाद शादी न करना अपने-आप Section 69, Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 के तहत अपराध बन जाता है? नहीं।
हाल ही में Supreme Court ने Kunal Rameshbhai Kalyani v. State of Gujarat & Anr. में Section 69 BNS के तहत दर्ज FIR को quash करते हुए स्पष्ट किया कि हर failed promise to marry को criminal deceit नहीं माना जा सकता।
Section 69 BNS उस स्थिति को अपराध बनाता है जहां किसी महिला से शादी करने का वादा बिना उसे पूरा करने की मंशा के किया गया हो और उस promise/deceitful means के आधार पर sexual intercourse हुआ हो, जो rape का offence नहीं बनता। इस provision में अधिकतम 10 वर्ष की imprisonment और fine का प्रावधान है।
Another important judgement: नहीं, केवल mother की income के आधार पर father की child-maintenance liability को mechanically आधा नहीं किया जा सकता।
Sujata Kumari & Ors. v. Rahul Kumar & Anr., 2026 INSC 896
मामला क्या था?
मामले में complainant और accused की मुलाकात एक digital platform के माध्यम से हुई थी। दोनों के बीच friendship विकसित हुई और बाद में relationship में बदल गई।
शिकायत के अनुसार, accused ने complainant से शादी करने की इच्छा व्यक्त की और दोनों के बीच physical relationship भी हुआ।
बाद में शादी की बात आगे नहीं बढ़ी। शिकायत में यह आरोप था कि accused ने बताया कि उसकी माँ इस शादी के लिए सहमत नहीं थी, जिसके कारण उसने शादी करने से इनकार कर दिया।
इसके बाद complainant की ओर से Sayajigang Police Station, Vadodara City में FIR दर्ज की गई। FIR में Section 69 BNS लगाया गया था।
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Section 69 BNS क्या कहता है?
Section 69 BNS का title है:
“Sexual intercourse by employing deceitful means, etc.”
Provision के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति:
- deceitful means का इस्तेमाल करता है, या
- किसी महिला से शादी का promise करता है बिना उस promise को पूरा करने की intention के, और
- उस आधार पर sexual intercourse होता है,
तो, यदि मामला rape के offence में नहीं आता, Section 69 लागू हो सकता है।
इस offence में 10 वर्ष तक की imprisonment और fine का प्रावधान है।
इसलिए केवल “शादी नहीं हुई” पर्याप्त नहीं है
Section 69 का महत्वपूर्ण हिस्सा है:
“without any intention of fulfilling the same”
यानी Court को यह देखना होगा कि promise करते समय accused की intention क्या थी।
यही distinction इस Supreme Court judgment का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
Supreme Court ने क्या देखा?
Supreme Court ने FIR को उसके पूरे context में देखा।
Court के सामने महत्वपूर्ण बात यह थी कि complaint में relationship को केवल एक isolated false promise के रूप में नहीं बल्कि एक विकसित हुए relationship के रूप में describe किया गया था।
Court ने यह भी note किया कि complaint में ऐसा स्पष्ट allegation नहीं था कि पहली physical relationship के लिए consent सिर्फ इस false promise of marriage के कारण दी गई थी।
Court ने allegations को देखकर relationship में deceitful inducement का पर्याप्त आधार नहीं पाया।
माँ की असहमति के कारण शादी से इनकार—क्या यह शुरुआत से धोखे की मंशा साबित करता है?
यह judgment का सबसे interesting aspect है।
Court ने इस particular case के facts में माना कि यदि accused ने बाद में अपनी माँ की असहमति के कारण शादी से इनकार किया, तो सिर्फ इस circumstance से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि शादी का promise शुरुआत से ही झूठा था।
दूसरे शब्दों में: बाद में promise पूरा न होना ≠ शुरुआत से promise झूठा होना।
लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हर मामले में “family opposition” का defence automatically स्वीकार हो जाएगा।
Court हर case में allegations और evidence को देखेगा और यह निर्धारित करेगा कि promise करते समय accused की वास्तविक intention क्या थी।
Deepak Gulati judgment का क्या महत्व है?
Supreme Court ने Deepak Gulati v. State of Haryana, (2013) 7 SCC 675 के principle को भी consider किया।
इस line of cases में Court ने distinction किया है:
Genuine promise + subsequent failure
और
शुरुआत से ही false promise + कोई intention नहीं
इन दोनों situations को एक जैसा नहीं माना जा सकता।
अगर किसी व्यक्ति ने genuinely शादी करने का intention रखा था लेकिन बाद में circumstances बदल गए और शादी नहीं हो सकी, तो केवल उस failure से criminal liability automatically नहीं बनती।
इसके विपरीत, यदि evidence से यह सामने आता है कि promise करते समय ही शादी करने की कोई intention नहीं थी और उसी false promise के जरिए consent प्राप्त की गई, तो situation अलग हो सकती है।
Supreme Court का अंतिम फैसला
Supreme Court ने पाया कि इस particular FIR में Section 69 BNS के आवश्यक ingredients पर्याप्त रूप से disclose नहीं हो रहे थे।
Court ने proceedings को जारी रखना उचित नहीं माना और FIR No. 11196030250292 dated 20 May 2025, registered at Sayajigang Police Station, Vadodara City, Gujarat, को quash कर दिया।
इस judgment से क्या समझना चाहिए?
इस judgment को इस तरह नहीं समझना चाहिए कि: “शादी का झूठा वादा अपराध नहीं है।”
हर failed promise to marry अपने-आप Section 69 BNS का offence नहीं बनता।
Court को facts से यह देखना होगा कि:
- क्या marriage promise किया गया था?
- क्या उस promise के समय उसे पूरा करने की intention थी?
- क्या sexual intercourse उस alleged deceitful promise के कारण हुआ?
- क्या allegations Section 69 BNS के statutory ingredients satisfy करते हैं?
- क्या complaint में शुरुआत से मौजूद deceitful intention का material दिखाई देता है?
CrimeInDelhi Legal Takeaway
Promise टूटना और शुरुआत से झूठा promise करना—दोनों legally अलग situations हो सकती हैं।
Section 69 BNS के तहत criminal liability तय करते समय केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि अंत में शादी हुई या नहीं। Promise के समय की intention और alleged deceitful inducement महत्वपूर्ण हैं।
इसलिए किसी relationship के टूट जाने को automatically Section 69 BNS का criminal offence मानना सही legal approach नहीं होगा।
साथ ही, यह judgment fact-specific है। यदि किसी मामले में evidence यह दिखाता है कि आरोपी ने शुरुआत से ही शादी करने का कोई इरादा नहीं रखा था और उसी false promise के जरिए sexual relationship बनाया गया, तो Section 69 BNS के ingredients अलग तरीके से examine किए जा सकते हैं।
