Sujit Das v. Union of India | Supreme Court Judgment | 5 November 2026
क्या पुलिस किसी व्यक्ति को घंटों तक अपने नियंत्रण में रख सकती है, उससे पूछताछ कर सकती है और बाद में गिरफ्तारी का समय दर्ज करके 24 घंटे की कानूनी सीमा को आगे बढ़ा सकती है?
सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर 2026 को Sujit Das v. Union of India मामले में इस सवाल पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
कोर्ट ने साफ किया कि गिरफ्तारी के 24 घंटे केवल गिरफ्तारी मेमो में लिखे गए समय से नहीं गिने जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति की आज़ादी वास्तव में पहले ही छीन ली गई है और वह जांच एजेंसी के नियंत्रण में है, तो 24 घंटे की गिनती उसी समय से शुरू होगी।
यह फैसला आम नागरिकों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायिक निगरानी के अनिश्चित समय तक हिरासत में रखने की अनुमति नहीं देता।
मामला क्या था?
यह मामला त्रिपुरा में दर्ज एक NDPS केस से जुड़ा था। तीन व्यक्ति – सुजीत दास, सुमन दास और रूपक सरकार – इस मामले में आरोपी थे। जांच एजेंसी को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में अदरक की खेप के साथ प्रतिबंधित नशीला पदार्थ ले जाया जा रहा है।
29 सितंबर 2025 को जांच टीम ने ट्रक और उससे जुड़े व्यक्तियों को रोका। तलाशी के दौरान पहले 11.03 किलोग्राम मेथामफेटामाइन (Yaba tablets) बरामद होने की बात सामने आई। इसके बाद ट्रक में रखी अदरक की बोरियों के नीचे छिपे बैगों की जांच की गई, जिनसे अतिरिक्त मात्रा बरामद हुई। कुल बरामदगी 60.79 किलोग्राम बताई गई।
लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल बरामदगी का नहीं, बल्कि आरोपियों को हिरासत में रखने के समय का था।
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गिरफ्तारी के समय को लेकर विवाद क्यों हुआ?
जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपियों को 29 सितंबर 2025 को लगभग दोपहर 2 बजे रोका गया था। तलाशी, बरामदगी, वजन, परीक्षण और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गईं।
आरोपियों की औपचारिक गिरफ्तारी अगले दिन, यानी 30 सितंबर 2025 को सुबह लगभग 11:00 बजे और 11:15 बजे दर्ज की गई।
इसके बाद उन्हें उसी दिन शाम लगभग 4:45 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।
आरोपियों की ओर से सवाल उठाया गया कि जब उन्हें 29 सितंबर को ही जांच एजेंसी ने अपने नियंत्रण में ले लिया था और वे अपनी इच्छा से वहां से जा नहीं सकते थे, तो 24 घंटे की गिनती 30 सितंबर को दर्ज की गई औपचारिक गिरफ्तारी से क्यों शुरू की जाए?
दूसरी ओर, जांच एजेंसी का कहना था कि शुरुआती समय तलाशी, जब्ती, वजन, जांच और NDPS Act के तहत आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने में लगा था। इसलिए उस अवधि को औपचारिक गिरफ्तारी के बाद की हिरासत नहीं माना जाना चाहिए।
यही विवाद सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य कानूनी प्रश्न बन गया।
सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य कानूनी सवाल
कोर्ट को यह तय करना था:
- क्या 24 घंटे की अवधि गिरफ्तारी मेमो में दर्ज समय से शुरू होगी या वास्तविक हिरासत से?
- क्या तलाशी, जब्ती और पूछताछ के नाम पर किसी व्यक्ति को औपचारिक गिरफ्तारी से पहले लंबे समय तक अपने नियंत्रण में रखा जा सकता है?
- क्या जांच एजेंसी इन प्रक्रियाओं के लिए बिताए गए समय को 24 घंटे की संवैधानिक सीमा से बाहर रख सकती है?
- क्या मजिस्ट्रेट को केवल गिरफ्तारी मेमो देखना चाहिए या यह भी जांचना चाहिए कि व्यक्ति को वास्तव में कब से हिरासत में रखा गया था?
संविधान का Article 22(2) क्या कहता है?
भारतीय संविधान का Article 22(2) गिरफ्तार और हिरासत में रखे गए व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण सुरक्षा देता है।
इसके अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक है।
इस 24 घंटे की गणना में केवल वह आवश्यक समय बाहर रखा जाता है जो व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक ले जाने में लगता है।
इसका उद्देश्य यह है कि पुलिस या जांच एजेंसी किसी व्यक्ति को लंबे समय तक बिना न्यायिक निगरानी के हिरासत में न रख सके।
आसान भाषा में समझें: अगर किसी व्यक्ति की आज़ादी वास्तव में छीन ली गई है, तो एजेंसी केवल गिरफ्तारी की औपचारिक कार्रवाई बाद में करके 24 घंटे की गिनती को आगे नहीं बढ़ा सकती।
Section 58 BNSS की भूमिका क्या है?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की Section 58 भी इस मामले में महत्वपूर्ण है। यह प्रावधान कहता है कि बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक रूप से हिरासत में नहीं रखा जा सकता। उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान का एक और महत्वपूर्ण पहलू स्पष्ट किया।
कानून केवल यह नहीं कहता कि हिरासत 24 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह भी कहता है कि हिरासत की अवधि मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित (reasonable) होनी चाहिए।
इसका मतलब है कि हर मामले में 24 घंटे तक हिरासत रखना अपने आप में उचित नहीं हो जाता।
उदाहरण के लिए, यदि जांच की आवश्यक प्रक्रिया कुछ घंटों में पूरी हो चुकी है, तो बिना पर्याप्त कारण किसी व्यक्ति को कई और घंटे हिरासत में रखना उचित नहीं माना जा सकता।
इसलिए Section 58 BNSS के तहत दो बातें महत्वपूर्ण हैं:
- हिरासत की कुल अवधि 24 घंटे की संवैधानिक सीमा के भीतर होनी चाहिए।
- उस अवधि के भीतर भी हिरासत उतनी ही होनी चाहिए जितनी परिस्थितियों में उचित और आवश्यक हो।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Article 22(2) के तहत 24 घंटे की अवधि उस समय से शुरू होगी जब व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता वास्तव में सीमित कर दी जाती है।
केवल गिरफ्तारी मेमो (Arrest Memo) में बाद में दर्ज किया गया समय निर्णायक नहीं होगा।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि तलाशी, जब्ती, पूछताछ या जांच की प्रक्रिया के नाम पर किसी व्यक्ति को अपने नियंत्रण में रखने की अवधि को 24 घंटे की गणना से बाहर नहीं किया जा सकता।
संविधान केवल एक अपवाद देता है – गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंचने में लगने वाला आवश्यक यात्रा समय।
कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान में ऐसा कोई अलग “buffer period” नहीं है जिसमें जांच एजेंसी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित करके उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार न दिखाए और इस दौरान 24 घंटे की संवैधानिक सुरक्षा लागू न हो।
तीन हाई कोर्ट के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी
इस फैसले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तीन हाई कोर्ट के निर्णयों से संबंधित है।
सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित मामलों में अपनाए गए कानूनी दृष्टिकोण को सही कानून नहीं माना:
- Aryaman Pattnayak v. Union of India – Orissa High Court
- Kannan v. State of Tamil Nadu – Madras High Court
- Arun K. Thomas v. Narcotics Control Bureau – Kerala High Court
इन फैसलों में तलाशी, जब्ती या जांच के दौरान अस्थायी रोक और औपचारिक गिरफ्तारी के बीच अंतर करने का दृष्टिकोण अपनाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह का कृत्रिम अंतर Article 22(2) की संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर करता है।
यदि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता वास्तव में सीमित कर दी गई है, तो केवल उस कार्रवाई को “पूछताछ”, “जांच” या “अस्थायी रोक” कह देने से संवैधानिक सुरक्षा समाप्त नहीं हो जाती।
सुप्रीम कोर्ट ने किन पुराने फैसलों पर भरोसा किया?
इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने पहले के कई महत्वपूर्ण फैसलों का उल्लेख किया।
1. Khatri v. State of Bihar (1981) 1 SCC 627 – इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना एक अनिवार्य संवैधानिक जिम्मेदारी है। इसे केवल औपचारिकता नहीं माना जा सकता।
2. D.K. Basu v. State of West Bengal (1997) 1 SCC 416 – यह फैसला पुलिस हिरासत में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जांच के दौरान गिरफ्तारी दर्ज न करना और व्यक्ति को लंबे समय तक पूछताछ के नाम पर रोकना गंभीर समस्या बन सकता है।
3. Niranjan Singh v. Prabhakar Rajaram Kharote (1980) 2 SCC 559 – इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत (custody) का अर्थ समझाया। यदि कोई व्यक्ति पुलिस या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के वास्तविक नियंत्रण में है, तो केवल औपचारिक शब्दों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह हिरासत में नहीं है।
4. Directorate of Enforcement v. Subhash Sharma (2025 SCC OnLine SC 240) – इस निर्णय का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने Article 22(2) के उल्लंघन के गंभीर कानूनी परिणामों पर ध्यान दिया।
इन फैसलों से स्पष्ट होता है कि गिरफ्तारी और हिरासत के मामलों में व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, केवल सरकारी रिकॉर्ड में लिखी गई तारीख और समय नहीं।
मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी भी बढ़ाई गई
इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट की भूमिका पर भी विशेष जोर दिया। जब किसी आरोपी को पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को केवल गिरफ्तारी मेमो में लिखे समय पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
उसे यह भी देखना चाहिए:
- व्यक्ति को वास्तव में कब से रोका गया था?
- उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस समय से सीमित हुई?
- क्या उसे 24 घंटे के भीतर पेश किया गया?
- क्या हिरासत की अवधि मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित थी?
यदि 24 घंटे की सीमा का उल्लंघन हुआ है, तो संबंधित व्यक्ति को हिरासत से तत्काल रिहा किया जाना चाहिए।
और यदि 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन हिरासत की अवधि परिस्थितियों के अनुसार अनुचित रूप से लंबी है, तो मजिस्ट्रेट रिमांड देने से इनकार कर सकता है।
इसका अर्थ है कि रिमांड देना केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। मजिस्ट्रेट को हिरासत की वैधता और आवश्यकता पर स्वतंत्र रूप से विचार करना होगा।
क्या NDPS Act के मामलों में भी यह नियम लागू होगा?
हां। इस मामले में आरोप NDPS Act, 1985 के तहत थे। NDPS Act के Section 37 में कुछ अपराधों, विशेषकर वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े मामलों में जमानत देने के लिए कठोर शर्तें निर्धारित हैं।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी विशेष कानून के कठोर प्रावधान संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकते।
इसलिए NDPS Act के तहत जांच करने वाली एजेंसियों को भी Article 22(2) और Section 58 BNSS का पालन करना होगा। इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि NDPS मामलों में हर आरोपी को स्वतः जमानत मिल जाएगी। इसका अर्थ यह है कि गंभीर अपराध का आरोप होने पर भी व्यक्ति को संविधान द्वारा दी गई सुरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता।
इस मामले में आरोपियों को क्या राहत मिली?
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि:
- आरोपियों को 29 सितंबर 2025 को दोपहर लगभग 2 बजे जांच टीम ने अपने नियंत्रण में ले लिया था।
- तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया उसी दिन शाम 5 बजे तक पूरी हो गई थी।
- इसके बावजूद औपचारिक गिरफ्तारी अगले दिन सुबह 11:00 बजे और 11:15 बजे दर्ज की गई।
- जांच एजेंसी इस लगभग 18 घंटे की अतिरिक्त देरी का उचित कारण नहीं बता सकी।
- आरोपियों को 30 सितंबर 2025 को शाम 4:45 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जबकि 24 घंटे की सीमा दोपहर 2 बजे समाप्त हो चुकी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस हिरासत को Article 22(2) और Section 58 BNSS का उल्लंघन माना।
कोर्ट ने त्रिपुरा हाई कोर्ट का 29 अप्रैल 2026 का आदेश रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि आरोपियों को अधिकतम सात दिनों के भीतर संबंधित Special Court के सामने पेश किया जाए, जिसके बाद उन्हें उचित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए।
ध्यान दें: यह आरोपियों का बरी होना (acquittal) नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हिरासत को असंवैधानिक और अवैध माना तथा उसी आधार पर रिहाई का निर्देश दिया।
आम नागरिक इस फैसले से क्या समझें?
इस फैसले से कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं:
- पुलिस या जांच एजेंसी किसी व्यक्ति को केवल पूछताछ का नाम देकर मनमाने ढंग से अपने नियंत्रण में नहीं रख सकती।
- गिरफ्तारी का समय केवल गिरफ्तारी मेमो में दर्ज समय से तय नहीं होगा।
- यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता वास्तव में सीमित कर दी गई है, तो उसी समय से 24 घंटे की गणना शुरू हो सकती है।
- जांच और तलाशी के नाम पर 24 घंटे की संवैधानिक सीमा को टाला नहीं जा सकता।
- मजिस्ट्रेट को वास्तविक हिरासत का समय पता लगाकर रिमांड पर निर्णय लेना चाहिए।
हालांकि, हर पुलिस पूछताछ या हर तलाशी अपने आप में गिरफ्तारी नहीं होती। किसी मामले में व्यक्ति की वास्तविक स्थिति, परिस्थितियां और उसकी स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों को देखकर यह तय किया जाएगा कि वह कब से हिरासत में था।
निष्कर्ष: गिरफ्तारी का समय कागज नहीं, वास्तविक स्थिति तय करेगी
Sujit Das v. Union of India का फैसला केवल NDPS मामलों तक सीमित महत्व नहीं रखता। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पुलिस हिरासत और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता वास्तव में कब छीनी गई, यह महत्वपूर्ण है। जांच एजेंसी केवल औपचारिक गिरफ्तारी बाद में दर्ज करके संविधान की 24 घंटे वाली सुरक्षा को टाल नहीं सकती।
कानून का उद्देश्य जांच को रोकना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जांच कानून और संविधान की सीमाओं के भीतर हो।
संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है – और यह सुरक्षा केवल कागजी औपचारिकताओं पर निर्भर नहीं करती।
Judgment: Sujit Das & Ors. v. Union of India, 2026 INSC 1195, decided on 5 November 2026.
Original judgment: https://indiankanoon.org/doc/5287349/
Disclaimer: यह लेख केवल कानूनी जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे किसी विशेष मामले में कानूनी सलाह न माना जाए। किसी मामले में कानूनी अधिकार और उपाय उसके तथ्यों तथा लागू कानून के आधार पर तय होंगे.
