महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन क्या निर्दोष पुरुषों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी नहीं?
भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों की जरूरत भी है, क्योंकि आज भी कई महिलाएं Domestic Violence, cruelty, dowry harassment और sexual offences का सामना करती हैं।
ऐसी महिला को कानून का पूरा protection मिलना चाहिए।
लेकिन आज एक दूसरा सवाल भी पूछना जरूरी है।
अगर किसी कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका नुकसान किसे हो रहा है?
क्या सिर्फ इसलिए कि किसी महिला ने कोई allegation लगाया है, उस पुरुष को बिना proper investigation और evidence के guilty मान लेना सही है?
क्या एक खराब हो चुकी शादी को कई criminal और matrimonial cases में बदल देना ही solution है?
और अगर किसी पति पर झूठे या बढ़ा-चढ़ाकर लगाए गए आरोपों की वजह से सालों तक litigation चलती रहे, financial pressure बढ़ता जाए, बच्चों से दूरी हो जाए और उसकी पूरी जिंदगी court cases में निकल जाए, तो क्या उस व्यक्ति की परेशानी को भी justice system का हिस्सा मानकर नहीं देखा जाना चाहिए? यही वह सवाल है जिस पर आज खुलकर बात करने की जरूरत है।
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यह महिलाओं के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं है
सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए।
इस article का उद्देश्य किसी महिला को दोषी ठहराना या genuine complaints पर सवाल उठाना नहीं है। हमारा सवाल केवल इतना है—क्या कानून का protection ऐसा हो सकता है जिसमें genuine victim को न्याय मिले और निर्दोष व्यक्ति को भी बिना सबूत सजा न मिले?
अगर किसी महिला के साथ वास्तव में violence हो रही है, उसे दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है, उसके साथ cruelty हो रही है या कोई serious sexual offence हुआ है, तो उसे कानून की पूरी मदद मिलनी चाहिए।
लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी matrimonial dispute में false, vague या exaggerated allegations लगाए जा रहे हैं, तो जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है, उसकी बात सुनना भी उतना ही जरूरी है।
कानून का मतलब यह नहीं हो सकता कि: “महिला ने आरोप लगाया है, इसलिए वह सही ही होगी।”
और कानून का मतलब यह भी नहीं होना चाहिए कि: “पुरुष है, इसलिए वह गलत ही होगा।”
आरोप और अपराध साबित होना दो अलग बातें हैं।
यही basic principle criminal justice का आधार है।
Supreme Court भी Misuse के खतरे पर बोल चुका है
यह केवल पुरुषों की तरफ से उठाया गया सवाल नहीं है।
Supreme Court ने September 2025 के एक judgment में matrimonial disputes में Section 498A IPC के misuse की समस्या पर गंभीर टिप्पणी की। Court ने कहा कि कुछ मामलों में vague और general allegations का इस्तेमाल husband और उसके परिवार के खिलाफ personal vendetta या pressure बनाने के लिए किया गया और अगर ऐसे allegations की proper scrutiny न हो तो legal process का misuse हो सकता है।
लेकिन उसी Court ने एक बहुत important बात भी कही— इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि genuine cruelty झेल रही महिला चुप रहे।
यानी Supreme Court का message साफ है: Genuine case को protection मिलनी चाहिए, लेकिन criminal law को pressure बनाने का हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए।
यही balance आज सबसे ज्यादा जरूरी है।
जब शादी टूटती है, तो क्या हर विवाद Criminal Case बन जाना चाहिए?
एक शादी कई कारणों से टूट सकती है।
- आपसी मतभेद।
- Compatibility की समस्या।
- परिवार का interference।
- Financial problems।
- Infidelity।
- Domestic violence।
- Cruelty।
या फिर सिर्फ यह कि पति-पत्नी अब साथ नहीं रहना चाहते।
लेकिन जब matrimonial dispute court तक पहुंचता है, तो कई बार मामला सिर्फ divorce तक सीमित नहीं रहता।
- Mutual Divorce cases
- दूसरी तरफ Domestic Violence proceedings
- फिर Maintenance
- फिर Alimony
- फिर Criminal complaint
- फिर Child Custody
- फिर Property dispute
और कभी-कभी एक ही परिवार के कई लोगों को अलग-अलग proceedings में शामिल कर दिया जाता है।
फिर शुरू होती है सालों की litigation।
और सवाल यह है— क्या इससे समस्या हल होती है? या कभी-कभी समस्या और बड़ी हो जाती है?
Domestic Violence Act: Protection जरूरी है, लेकिन Misuse पर भी बात होनी चाहिए
Domestic Violence Act एक important कानून है। अगर किसी महिला को वास्तव में domestic violence का सामना करना पड़ रहा है, तो उसे protection मिलना चाहिए।
लेकिन पति-पत्नी के बीच हर disagreement को Domestic Violence नहीं कहा जा सकता। हर argument violence नहीं है। हर marital problem cruelty नहीं है। और हर failed marriage में एक पक्ष automatically guilty नहीं हो जाता।
इसलिए किसी भी allegation को उसकी seriousness के साथ-साथ facts और evidence के आधार पर भी देखना जरूरी है।
किसी complaint की जांच करना महिला को परेशान करना नहीं है।
Domestic Violence proceedings में monetary relief, residence-related relief और अन्य remedies का उद्देश्य genuine victim को राहत देना है. लेकिन जहां allegations disputed हों, वहां Court को facts, documents, conduct और available evidence को भी देखना चाहिए.
Proper investigation ही genuine victim को भी न्याय दिलाने का रास्ता है।
Alimony: Financial Support या Financial Pressure?
Matrimonial cases में सबसे ज्यादा चर्चा Maintenance और Alimony को लेकर होती है। अगर पत्नी financially dependent है, तो कानून उसे financial support देने का रास्ता देता है।
यह जरूरी भी है। लेकिन सवाल यह है— क्या maintenance का मतलब पति को financially punish करना है?
नहीं। Supreme Court ने Rajnesh v. Neha में maintenance तय करने के लिए कई factors को ध्यान में रखने की बात कही है—जैसे parties की income, assets, liabilities, standard of living और वास्तविक financial needs.
Court ने साफ कहा कि maintenance reasonable और realistic होना चाहिए। यह इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि respondent के लिए oppressive या unbearable बन जाए, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि dependent spouse basic needs पूरी न कर सके।
यानी बात बहुत simple है: Maintenance का उद्देश्य support देना है, punishment देना नहीं। अगर पत्नी को genuine financial support की जरूरत है, तो उसे मिलना चाहिए।
लेकिन अगर पति की actual income, उसकी liabilities, उसके dependent parents, बच्चों की जिम्मेदारियां या दूसरी genuine financial obligations हैं, तो उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
क्या हर टूटे हुए marriage का financial solution बहुत बड़ी alimony हो सकता है? क्या हमें यह भी देखना नहीं चाहिए कि ऐसी राशि वास्तव में parties की financial capacity के अनुसार है या नहीं? अगर relief इतना बड़ा हो जाए कि एक पक्ष की पूरी financial stability ही खत्म हो जाए, तो क्या इससे dispute खत्म होगा या resentment और litigation बढ़ सकती है?
न्याय दोनों पक्षों की वास्तविक स्थिति देखकर होना चाहिए।
क्या ज्यादा Alimony देना हमेशा Solution है?
यह एक uncomfortable सवाल है, लेकिन पूछना जरूरी है। मान लीजिए पति की income सीमित है। उसके ऊपर पहले से loans हैं। बच्चों की जिम्मेदारी है। Parents की जिम्मेदारी है। और फिर एक ऐसी alimony तय हो जाती है जिसे वह realistically afford ही नहीं कर सकता।
तो क्या सिर्फ amount बढ़ा देने से justice मिल जाएगा?
नहीं। और इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही important है।
अगर पति financially capable है, लेकिन जानबूझकर अपनी income या assets छुपा रहा है ताकि पत्नी को legitimate maintenance न मिले, तो यह भी गलत है।
इसलिए solution किसी एक gender के पक्ष में होना नहीं है।
Solution है—पूरी financial picture सामने आना और उसके आधार पर reasonable decision होना।
इसीलिए Supreme Court ने matrimonial maintenance matters में financial disclosure को इतना important माना है।
BNS Section 69: हर Failed Relationship को Criminal Case नहीं बनाया जा सकता
अब एक और important provision की बात करते हैं—Section 69 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.
यह provision deceitful means या ऐसी woman से sexual intercourse से जुड़ा है जहां marriage का promise किया गया हो बिना उस promise को पूरा करने की intention के, और conduct rape के offence में न आता हो। इसमें punishment दस साल तक की imprisonment और fine हो सकती है।
यह serious provision है और genuine victims को protection देना इसका उद्देश्य है। लेकिन यहां एक basic distinction समझना जरूरी है। Relationship का fail हो जाना और शुरुआत से ही false promise करना एक ही बात नहीं है।
अगर दो लोग relationship में थे और बाद में किसी कारण से शादी नहीं हो पाई, तो हर failed relationship को automatically criminal offence नहीं कहा जा सकता।
लेकिन अगर शुरुआत से ही intention शादी करने की नहीं थी और उसी deception के आधार पर sexual relationship बनाया गया, तो facts अलग हो सकते हैं।
इसलिए ऐसे मामलों में भी: Facts + intention + evidence = बहुत important हैं।
Section 376 IPC की जगह अब BNS का Framework तक
पुराने कानून में rape के offence के लिए Section 376 IPC का reference लिया जाता था। लेकिन 1 July 2024 से नए criminal laws लागू हैं और अब rape-related offences BNS के framework में आते हैं. BNS में rape की definition Section 63 और punishment Section 64 में दी गई है।
Serious offence है, इसलिए genuine complaint की proper investigation जरूरी है; लेकिन allegation और conviction को एक ही चीज नहीं माना जा सकता।
क्या हर Criminal Complaint के बाद Arrest जरूरी है?
हर complaint का मतलब automatic arrest नहीं होना चाहिए। BNSS Section 35 में arrest से जुड़ी conditions दी गई हैं। Supreme Court ने Arnesh Kumar v. State of Bihar में भी कहा है कि केवल allegation के आधार पर mechanical तरीके से arrest नहीं किया जाना चाहिए। पहले यह देखना जरूरी है कि arrest वास्तव में आवश्यक है या नहीं।
आखिर किसी व्यक्ति की liberty छीनना बहुत serious step है। इसलिए investigation और arrest, दोनों कानून के अनुसार और facts के आधार पर होने चाहिए।
और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल — Men की बात कौन करेगा?
जब हम women-related crimes की बात करते हैं, तो बिल्कुल सही तरीके से हम victim की protection की बात करते हैं। लेकिन जब एक पुरुष matrimonial litigation में फंसता है, तो उसकी problems पर उतनी खुलकर बात नहीं होती।
एक पुरुष को face करना पड़ सकता है:
- Criminal allegations
- Domestic Violence proceedings
- Maintenance और Alimony
- Child Custody dispute
- Financial pressure
- Social pressure
- लंबे समय तक चलने वाली litigation
- बच्चों से दूरी
- Professional और personal reputation पर असर
और अगर allegations false या exaggerated हों, तो situation और मुश्किल हो सकती है।
क्या सिर्फ इसलिए कि वह पुरुष है, उसकी परेशानी कम महत्वपूर्ण हो जाती है? नहीं।
Male Suicide: अब इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता
अगर हम पुरुषों की matrimonial problems की बात कर रहे हैं, तो हमें emotions के साथ-साथ data को भी देखना चाहिए।
NCRB की Accidental Deaths & Suicides in India 2024 report के अनुसार, 2024 में भारत में कुल 1,70,746 suicides दर्ज हुईं। इनमें 73.5% victims पुरुष थे और 26.5% महिलाएं थीं। NCRB के अनुसार, suicide victims में लगभग 69% पुरुष married थे, जबकि female victims में यह आंकड़ा 63.2% था।
अब अगर specifically marriage-related issues की बात करें, तो 2024 में ऐसे 8,524 suicides दर्ज किए गए।
इनमें: 4,536 पुरुष, 3,986 महिलाएं और 2 transgender persons शामिल थे। यानी इस category में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक थी।
लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि हर male suicide के पीछे wife, alimony या matrimonial case था।
NCRB ऐसा कोई direct conclusion नहीं देता।
बल्कि data हमें केवल इतना दिखाता है कि marriage-related issues के नाम से दर्ज suicide cases में पुरुषों की संख्या काफी महत्वपूर्ण है और 2024 में महिलाओं से अधिक रही।
और जब हम इसके अंदर की categories देखते हैं, तो तस्वीर और interesting हो जाती है।
- Non-settlement of marriage से जुड़े 3,052 suicides में 1,966 पुरुष और 1,086 महिलाएं थीं।
- Divorce-related issues में 336 पुरुष और 185 महिलाएं थीं।
- Extra-marital affairs से जुड़े cases में 953 पुरुष और 671 महिलाएं थीं।
लेकिन dowry-related issues में तस्वीर बिल्कुल अलग थी—1,360 महिलाएं और 333 पुरुष।
इसलिए data को किसी एक gender के खिलाफ इस्तेमाल करना गलत होगा। लेकिन क्या इन आंकड़ों के बाद यह सवाल पूछना गलत है कि:
क्या matrimonial disputes के दौरान पुरुषों के mental health और emotional distress पर भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है?
अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक family dispute, financial pressure, separation, divorce proceedings, child-related disputes या criminal litigation का सामना कर रहा है, तो उसके मानसिक दबाव को भी गंभीरता से समझने की जरूरत है।
पुरुषों की परेशानी को नजरअंदाज करना solution नहीं है।
और महिलाओं की genuine परेशानी को नजरअंदाज करना भी solution नहीं है।
हमें दोनों को समझना होगा।
क्योंकि suicide का कोई gender नहीं होता—दर्द का भी कोई gender नहीं होता।
अगर False Cases बढ़ते हैं, तो नुकसान Genuine Women Cases को भी होता है
“False Case” और “Case Prove न होना” एक ही बात नहीं है। किसी case में allegation prove न होना और किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर झूठा या malicious complaint करना, दोनों अलग बातें हैं। इसलिए किसी case को “false case” कहने से पहले उसके facts और judicial findings को देखना जरूरी है।
यह शायद इस पूरे debate का सबसे important हिस्सा है। मान लीजिए एक महिला का case genuinely serious है। उसे वास्तव में violence का सामना करना पड़ा है। उसे वास्तव में legal protection की जरूरत है।
लेकिन अगर system में बहुत सारे false या exaggerated cases आते हैं, तो क्या इससे genuine cases पर कोई असर नहीं पड़ेगा?
Police का time limited है। Investigation resources limited हैं। Court का time limited है। Judges का time limited है। अगर system का बड़ा हिस्सा unnecessary litigation में चला जाता है, तो genuine victims को भी delay का सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए: False cases के खिलाफ safeguards बनाना women के खिलाफ होना नहीं है।
बल्कि इससे genuine women victims को भी बेहतर और जल्दी justice मिलने की संभावना बढ़ सकती है।
क्या Judges को भी Balance पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए?
यह कहना सही नहीं होगा कि “Judges हमेशा women के favour में होते हैं।” ऐसी sweeping statement ना सही है और ना ही जरूरी।
लेकिन हम एक legitimate सवाल जरूर पूछ सकते हैं: क्या हर maintenance और matrimonial matter में दोनों parties की पूरी financial और factual situation court के सामने आ रही है?
- क्या husband की actual income सामने है?
- क्या wife की independent income सामने है?
- क्या existing liabilities देखी जा रही हैं?
- क्या पहले से चल रही दूसरी proceedings का असर देखा जा रहा है?
- क्या children की actual needs देखी जा रही हैं?
- क्या दोनों पक्षों ने पूरी financial information दी है?
यही कारण है कि Supreme Court ने Rajnesh v. Neha में financial disclosure को important माना।
Judge को husband या wife में से किसी एक के पक्ष में नहीं होना चाहिए। Judge को facts और law के पक्ष में होना चाहिए।
तो क्या Matrimonial Laws को Gender-Neutral बनाया जाना चाहिए?
यह सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन Gender-Neutral का मतलब यह नहीं कि महिलाओं के लिए बनाए गए सभी protective laws खत्म कर दिए जाएं।
बिल्कुल नहीं।
Gender-neutral justice का मतलब यह होना चाहिए कि:
- Genuine victim को protection मिले।
- Genuine accused को fair investigation मिले।
- False allegations की proper scrutiny हो।
- Maintenance realistic हो।
- दोनों parties की financial स्थिति देखी जाए।
- Unnecessary arrest से protection मिले।
- Cases का जल्दी फैसला हो।
- बच्चों को पति-पत्नी की लड़ाई का हथियार न बनाया जाए।
और अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठा और malicious case बनाता है और वह कानून की प्रक्रिया में साबित होता है, तो उसके लिए appropriate legal consequences भी होने चाहिए।
हमें Men vs Women की लड़ाई नहीं चाहिए
आज Social Media पर हर मुद्दा जल्दी से एक लड़ाई में बदल जाता है: Men vs Women.
लेकिन कानून की लड़ाई ऐसी नहीं होनी चाहिए।
यह होना चाहिए:
- Justice vs Misuse
- Evidence vs Allegations
- Truth vs Falsehood
- महिलाओं को protection चाहिए।
- पुरुषों को भी protection चाहिए।
- बच्चों को protection चाहिए।
और सबसे जरूरी— कानून को misuse से protection चाहिए।
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अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा?
अगर हर matrimonial dispute को एक लंबी legal battle में बदल दिया गया, तो धीरे-धीरे लोगों के मन में marriage को लेकर डर पैदा हो सकता है।
लोग सोच सकते हैं:
- “अगर शादी टूट गई तो क्या होगा?”
- “क्या मुझे सालों तक court जाना पड़ेगा?”
- “क्या मेरा career और पैसा खत्म हो जाएगा?”
- “क्या मैं अपने बच्चों से दूर हो जाऊंगा?”
यह डर healthy नहीं है। Marriage एक partnership है। और जब partnership टूट जाए, तो कानून का काम किसी एक पक्ष को पूरी तरह खत्म करना नहीं होना चाहिए।
कानून का काम होना चाहिए:
Protection देना।
Investigation करना।
Evidence देखना।
और Justice देना।
आखिर हमें किस तरह का Justice चाहिए?
हमें ऐसा system नहीं चाहिए जहां women की complaints को automatically ignore कर दिया जाए।
और हमें ऐसा system भी नहीं चाहिए जहां men को केवल allegations के आधार पर guilty मान लिया जाए।
हमें ऐसा system चाहिए जहां: जो सच में पीड़ित है, उसे न्याय मिले। और: जो सच में निर्दोष है, उसे सिर्फ आरोप की वजह से सजा न मिले।
यही असली Gender-Neutral Justice है।
आखिरी बात
महिलाओं के अधिकार जरूरी हैं। पुरुषों के अधिकार भी जरूरी हैं। Genuine victims को protection जरूरी है। False और malicious cases के खिलाफ safeguards भी जरूरी हैं।
और सबसे जरूरी—
न्याय का कोई Gender नहीं होता।
अगर हम सच में एक बेहतर society चाहते हैं, तो हमें Men vs Women की बहस से आगे बढ़ना होगा। हमें यह पूछना होगा:
क्या कानून का इस्तेमाल न्याय के लिए हो रहा है या कभी-कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर दबाव बनाने के लिए भी?
और अगर कहीं misuse हो रहा है, तो उसे रोकना किसी gender के खिलाफ नहीं है।
यह न्याय के पक्ष में है।
अगर आप Matrimonial Dispute का सामना कर रहे हैं
अगर आप Domestic Violence case, Maintenance/Alimony proceedings, Criminal Complaint, BNS से जुड़े allegation, Divorce या किसी अन्य matrimonial dispute का सामना कर रहे हैं, तो बिना proper legal advice के कोई admission, statement या settlement करने से पहले अपने legal rights और available remedies को समझना जरूरी है.
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Article Written by: Advocate Ms Ravi (some views are personal)
