दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया कि किसी नाबालिग लड़की के साथ विवाह या निकाह हो जाने से उसके साथ यौन संबंधों पर POCSO Act, 2012 की वैधानिक सुरक्षा समाप्त नहीं हो जाती। Court ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी Personal Law के तहत विवाह को मान्यता मिलने का दावा अपने-आप किसी व्यक्ति को POCSO या भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत आपराधिक कार्रवाई से छूट नहीं देता।
यह मामला Bilal & Anr. v. State Govt. of NCT of Delhi & Ors., W.P.(CRL) 2976/2026 से संबंधित है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 सितंबर 2026 को FIR और उससे जुड़ी कार्यवाही को quash करने की मांग खारिज कर दी।
क्या था पूरा मामला?
मामले में लड़की का जन्म 19 सितंबर 2008 को हुआ था। उसका निकाह 20 दिसंबर 2024 को petitioner से हुआ, उस समय उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष 3 महीने थी।
मई 2026 में वह लगभग आठ महीने की गर्भवती अवस्था में एक सरकारी अस्पताल गई। अस्पताल में उसकी उम्र सामने आने के बाद उसके स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर उसकी आयु की पुष्टि की गई और मामला पुलिस तक पहुंचा।
इसके बाद PS Darya Ganj में FIR No. 189/2026 दर्ज की गई, जिसमें Section 64(1) BNS और Section 6 POCSO Act लगाए गए।
महत्वपूर्ण बात यह थी कि लड़की ने स्वयं किसी जबरदस्ती या coercion की शिकायत नहीं की थी। रिकॉर्ड में उसके द्वारा relationship और marriage को voluntary बताए जाने का भी उल्लेख था। इसके बावजूद petitioners ने FIR को quash करने की मांग की।
Petitioners की मुख्य दलील क्या थी?
Petitioners की ओर से यह तर्क रखा गया कि मुस्लिम Personal Law के अनुसार puberty प्राप्त कर चुकी लड़की विवाह कर सकती है। इस आधार पर यह argument सामने आया कि यदि निकाह वैध है, तो उसके बाद पति-पत्नी के बीच sexual relationship को केवल लड़की की उम्र के आधार पर अपराध नहीं माना जाना चाहिए।
इस संदर्भ में Mulla’s Principles of Mahomedan Law में puberty से संबंधित principles पर भी reliance किया गया।
लेकिन Delhi High Court ने इस argument को POCSO के संदर्भ में स्वीकार नहीं किया।
Delhi High Court ने क्या कहा?
Justice Sanjeev Narula की Bench ने मूल रूप से यह distinction किया कि किसी विवाह की validity का प्रश्न और किसी criminal statute के application का प्रश्न अलग-अलग हैं।
Court ने यह नहीं कहा कि इस proceeding में मुस्लिम Personal Law के तहत हुआ निकाह civil law की दृष्टि से valid, void या voidable है। बल्कि Court ने कहा कि भले ही विवाह को उस आधार पर valid मान लिया जाए, इससे POCSO के statutory requirements समाप्त नहीं होते।
POCSO Act में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को “child” माना गया है। इसलिए केवल marriage के कारण statutory age बदल नहीं जाती।
यानी सरल शब्दों में: विवाह से किसी बच्चे की कानूनी उम्र 18 वर्ष नहीं हो जाती।
क्या Personal Law POCSO में exception बना सकता है?
Delhi High Court की reasoning का महत्वपूर्ण हिस्सा यही है।
Court ने माना कि Personal Law किसी व्यक्ति के marriage संबंधी rights और obligations को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वह ऐसा criminal-law exception नहीं बना सकता जिसे Parliament ने कानून में प्रदान नहीं किया है।
POCSO एक विशेष child-protection legislation है और इसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के संबंध में sexual offences के लिए अलग statutory framework बनाया गया है।
Court ने Supreme Court के महत्वपूर्ण फैसलों, including Independent Thought v. Union of India और Society for Enlightenment and Voluntary Action v. Union of India, के principles पर भी भरोसा किया। Supreme Court ने POCSO के संदर्भ में 18 वर्ष को statutory threshold के रूप में मान्यता दी है।
क्या लड़की की consent से POCSO लागू नहीं होगा?
यह इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। POCSO के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की consent को sexual act को lawful बनाने वाली सामान्य defence के रूप में नहीं माना जाता।
इसलिए यदि statutory ingredients पूरे होते हैं, तो केवल यह तथ्य कि लड़की ने relationship या marriage के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी, अपने-आप POCSO की applicability समाप्त नहीं करता।
इसी तरह, परिवार की सहमति भी किसी minor को POCSO के statutory protection से बाहर नहीं कर सकती।
यह distinction बहुत महत्वपूर्ण है: “Relationship voluntary था” और “POCSO के तहत sexual act legally permissible था”—ये दोनों एक ही कानूनी प्रश्न नहीं हैं।
BNS में भी 18 वर्ष का महत्व
Court ने BNS के rape provision को भी ध्यान में रखा। Section 63 BNS में 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के संबंध में sexual intercourse को लेकर statutory protection दी गई है। BNS का marital exception भी ऐसी पत्नी के संबंध में है जो 18 वर्ष से कम न हो।
इसलिए वर्तमान criminal-law framework में केवल यह कह देना कि parties married हैं, अपने-आप statutory liability को समाप्त नहीं करता।
Hospital को जानकारी मिलने पर FIR कैसे हुई?
इस मामले का एक महत्वपूर्ण public-awareness angle POCSO reporting obligation भी है।
POCSO Act की Section 19 के तहत ऐसे व्यक्ति को reporting obligation हो सकती है जिसे किसी POCSO offence के बारे में knowledge या apprehension हो। Section 21 failure to report से संबंधित consequences प्रदान करती है।
इसीलिए केवल यह तथ्य कि लड़की या उसके परिवार ने स्वयं police complaint नहीं की थी, FIR को स्वतः illegal नहीं बना देता।
इस मामले में लड़की की pregnancy के दौरान hospital में उसकी minor age सामने आने के बाद मामला authorities तक पहुंचा।
क्या इसका मतलब है कि हर ऐसे मामले में High Court FIR quash नहीं कर सकती?
यहां एक महत्वपूर्ण legal nuance समझना जरूरी है। इस judgment को यह कहकर नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि POCSO proceedings को किसी भी परिस्थिति में quash नहीं किया जा सकता।
इससे पहले Delhi High Court ने Harmeet Singh v. State of GNCT of Delhi, decided on 16 April 2026, में एक अलग factual situation में POCSO FIR quash की थी।
उस मामले में लड़की लगभग 17 वर्ष की थी, marriage के बाद parties साथ रह रहे थे और उनका बच्चा भी था। लड़की ने लगातार prosecution समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। Court ने उस particular factual matrix में अपनी exceptional quashing jurisdiction exercise की और FIR quash कर दी।
लेकिन Harmeet Singh का मतलब यह नहीं था कि minor की consent POCSO offence को legally valid बना देती है।
उस judgment में भी Court ने POCSO framework और minor consent की legal position को अलग रखा और quashing को exceptional circumstances तथा victim’s welfare से जोड़ा।
इसलिए दोनों judgments को पढ़ते समय statutory rule और exceptional constitutional/quashing jurisdiction के बीच अंतर समझना जरूरी है।
Delhi HC ने FIR quash क्यों नहीं की?
Bilal मामले में Court का approach यह था कि marriage, family consent और लड़की की willingness को आधार बनाकर POCSO की statutory protection को हटाया नहीं जा सकता।
Court ने यह भी स्पष्ट किया कि quashing stage पर Court trial की तरह evidence का final determination नहीं कर रही थी।
इसका अर्थ यह नहीं है कि Delhi High Court ने petitioner को trial के बाद दोषी घोषित कर दिया।
FIR quash न करना conviction नहीं है। आगे investigation और trial में prosecution को कानून के अनुसार अपने आरोप सिद्ध करने होंगे।
Supreme Court का broader legal position
Supreme Court के Independent Thought और Society for Enlightenment and Voluntary Action जैसे decisions में child protection और 18 वर्ष की statutory age को महत्वपूर्ण माना गया है। हाल के मामलों में Supreme Court ने यह भी दिखाया है कि POCSO proceedings को quash करने के प्रश्न पर factual circumstances महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
इसलिए वर्तमान legal position को एक simple sentence में इस तरह समझा जा सकता है: Marriage या personal law अपने-आप POCSO से immunity नहीं देता| लेकिन quashing jurisdiction के exceptional exercise के प्रश्न पर प्रत्येक मामले के facts अलग से देखे जा सकते हैं।
इस Judgment का आम लोगों के लिए क्या मतलब है?
इस फैसले से कुछ महत्वपूर्ण legal points सामने आते हैं:
- 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति POCSO के तहत “child” है।
- केवल marriage से minor की statutory age नहीं बदलती।
- Family consent POCSO की statutory protection को समाप्त नहीं करता।
- Minor की willingness को POCSO में adult consent के बराबर नहीं माना जा सकता।
- Personal Law अपने-आप criminal statute में exception नहीं बना सकता।
- Hospital या अन्य व्यक्ति को POCSO offence की जानकारी होने पर statutory reporting obligations लागू हो सकती हैं।
- FIR quash होना या न होना और trial में guilt साबित होना दो अलग-अलग legal stages हैं।
- High Court की extraordinary/quashing jurisdiction कुछ exceptional factual situations में अलग परिणाम दे सकती है।
Delhi High Court का Bilal judgment मुख्य रूप से इस legal principle को reinforce करता है कि child-protection legislation और personal law के बीच conflict होने पर personal law को ऐसा criminal-law exception बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जो statute में मौजूद ही नहीं है।
हालांकि, इस judgment को यह कहकर generalise करना भी सही नहीं होगा कि प्रत्येक POCSO case involving a minor marriage का outcome एक जैसा ही होगा। Harmeet Singh जैसे मामलों से स्पष्ट है कि quashing jurisdiction में courts factual circumstances, victim’s position, subsequent events और overall interests को भी देख सकती हैं।
इसलिए ऐसे मामलों में दो अलग प्रश्न हमेशा अलग-अलग समझने चाहिए:
पहला — क्या marriage personal law के तहत valid है?
दूसरा — क्या उस marriage के बावजूद POCSO/BNS की statutory criminal provisions लागू होती हैं?
Bilal मामले में Delhi High Court ने दूसरे प्रश्न के संदर्भ में स्पष्ट किया कि marriage, by itself, does not take sexual relations with a person below 18 outside the statutory protection of POCSO.
Legal Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य legal awareness और informational purposes के लिए है। किसी specific case में facts, age proof, medical evidence, statements, applicable statutory provisions और latest judicial precedents के आधार पर अलग legal advice की आवश्यकता हो सकती है।
