अधिकार संविधान ने दिए, लेकिन इलाज और इंसाफ की राह इतनी लंबी क्यों है?

तन्वी की मौत से AIIMS की waiting lists तक: जब गरीब मरीज private healthcare afford नहीं कर सकता, तो उसकी आखिरी उम्मीद की जिम्मेदारी किसकी है?

देश में हम अक्सर गर्व से कहते हैं कि हमारा संविधान हर नागरिक को समानता और जीवन का अधिकार देता है।

Article 14 हमें equality देता है।
Article 21 हमें life and personal liberty की constitutional protection देता है।

Supreme Court ने भी बार-बार कहा है कि medical care और human life की protection State की जिम्मेदारी से अलग नहीं की जा सकती। Paschim Banga Khet Mazdoor Samity v. State of West Bengal, (1996) 4 SCC 37 में Supreme Court ने government hospitals में आवश्यक medical treatment उपलब्ध कराने की State की constitutional obligation को स्पष्ट किया था।

लेकिन फिर जमीन पर एक सवाल खड़ा होता है—

अगर अधिकार संविधान में हैं, तो उनका वास्तविक लाभ गरीब मरीज तक कब पहुंचेगा?

तन्वी: एक मौत, लेकिन सवाल हजारों मरीजों का

राजस्थान के कोटा की 15 वर्षीय तन्वी एक complex congenital heart condition के साथ AIIMS Delhi में इलाज करा रही थी। रिपोर्टों के अनुसार वह बचपन से AIIMS के संपर्क में थी और corrective surgery की प्रतीक्षा कर रही थी।

उसकी मौत के बाद उसके परिवार ने लंबे इंतजार और treatment में देरी को लेकर गंभीर सवाल उठाए।

AIIMS ने अब एक committee गठित की है, जो उसके clinical records और treatment sequence की जांच करेगी। इसलिए इस समय medical negligence का अंतिम निष्कर्ष निकालना न तो उचित है और न ही कानूनी रूप से सही।

लेकिन एक सवाल जांच के नतीजे का इंतजार किए बिना भी पूछा जा सकता है:

एक बच्चे को specialised treatment के लिए इतने लंबे समय तक इंतजार क्यों करना पड़ा?

और उससे भी बड़ा सवाल— अगर private healthcare परिवार की आर्थिक क्षमता से बाहर हो, तो गरीब परिवार जाए कहां?

यही वह सवाल है जिसे केवल Tanvi की कहानी मानकर छोड़ देना खतरनाक होगा।

AIIMS पर कितना दबाव है? आंकड़े देखिए

10 फरवरी 2026 को राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार AIIMS New Delhi में:

अर्थात 2024–25 में AIIMS New Delhi network ने 48,43,572 OPD visits, 3,61,236 admissions और 2,57,451 surgeries/procedures दर्ज किए।

सरकार ने स्वयं बताया कि AIIMS New Delhi को देशभर के hospitals से referrals सहित high patient load का सामना करना पड़ता है।

इसलिए यह कहना गलत होगा कि समस्या सिर्फ “एक doctor ने appointment नहीं दी” तक सीमित है।

यह system capacity का भी प्रश्न है।

लेकिन फिर सवाल यह है—इतनी बड़ी demand के सामने capacity कितनी है?

यहीं Parliamentary Standing Committee की March 2026 report बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।

Committee ने AIIMS New Delhi में पाया कि:

• 1,306 sanctioned faculty posts में 508 vacant थे;
• 13,911 sanctioned non-faculty posts में 3,056 vacant थे;
• 2024 में Senior Residents के लिए advertised 887 posts में केवल 440 fill हुए;
• 112 major operation theatres में से 26 non-functional थे;
• 433 ICU beds में से 81 non-functional थे;
• और assessment में 4,178 beds में से 843 unutilised पाए गए।

यह आंकड़े सिर्फ administrative statistics नहीं हैं।

इनका सीधा संबंध उस मरीज से है जो पूछता है: “मेरी surgery कब होगी?”

 

Bed होना और treatment capacity होना एक ही बात नहीं

यह distinction बहुत महत्वपूर्ण है। Hospital में building है। Bed sanctioned है। OT बना हुआ है। ICU मौजूद है।

लेकिन अगर trained manpower नहीं है, equipment operational नहीं है या facility functional नहीं है, तो paper capacity और actual treatment capacity अलग हो जाती है।

और Parliamentary Committee की findings इसी gap की ओर इशारा करती हैं।

तो सरकार से सीधा सवाल है:

अगर infrastructure मौजूद है लेकिन उसका एक हिस्सा इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा, तो उसे पूरी तरह functional बनाने की जवाबदेही किसकी है?

Waiting list—क्या गरीब मरीज के लिए यही आखिरी रास्ता है?

Waiting list अपने आप में गलत नहीं है। एक tertiary-care hospital में limited resources के कारण patients की medical priority तय करना आवश्यक हो सकता है। लेकिन problem तब शुरू होती है जब waiting— weeks से months, months से years में बदल जाए।

और मरीज के पास दूसरा विकल्प भी न हो। एक सम्पन्न परिवार के पास private hospital है। Second opinion के लिए पैसा है। दूसरे शहर में treatment कराने की क्षमता है।

लेकिन गरीब परिवार?

उसके पास अक्सर सरकारी अस्पताल की waiting list ही आखिरी उम्मीद होती है।

इसलिए waiting list केवल hospital-management issue नहीं है। यह healthcare inequality का सवाल भी है।

VIP Culture: क्या medical need से ऊपर reference आ सकता है?

यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि AIIMS में VIP references को लेकर documented instances पहले भी सामने आ चुके हैं। 2017 में AIIMS ने Health Minister के OSD और MPs से आने वाले “VIP references” के लिए exclusive OPD counter बनाने का निर्णय लिया था। मीडिया में मामला सामने आने के बाद AIIMS ने वह decision वापस ले लिया।

2022 में AIIMS ने sitting MPs के medical care arrangements के लिए एक SOP जारी किया था, जिसमें dedicated duty officers और special contact arrangements का प्रावधान था। Doctors’ associations ने इसे VIP culture को बढ़ावा देने वाला बताया और AIIMS ने बाद में उस order को withdraw कर दिया।

यह इतिहास एक uncomfortable सवाल छोड़ता है:

सरकारी अस्पताल में priority किसकी होनी चाहिए—medical urgency की या political/social influence की?

स्पष्ट होना चाहिए: Emergency priority और VIP priority एक चीज नहीं हैं। जिस मरीज की हालत ज्यादा गंभीर है, उसे पहले treatment मिलना बिल्कुल उचित है।

लेकिन यदि कभी medical need के बजाय influence या recommendation access को प्रभावित करने लगे, तो यह Article 14 की equality और public healthcare accountability का सवाल बन जाता है।

सरकारी अस्पताल में मरीज की पहचान नहीं, उसकी medical need priority तय करे।

और यहां Article 14 का असली अर्थ सामने आता है

Equality का मतलब केवल यह नहीं कि hospital का gate सभी के लिए खुला है।

अगर एक गरीब व्यक्ति को:

• appointment के लिए बार-बार आना पड़े,
• referral के लिए अलग-अलग departments के चक्कर लगाने पड़ें,
• surgery के लिए वर्षों इंतजार करना पड़े,
• private hospital का खर्च वहन करने की क्षमता न हो,

तो हमें पूछना होगा: क्या formal equality वास्तव में substantive equality में बदल रही है?

यानी— क्या गरीब और प्रभावशाली दोनों के लिए healthcare system वास्तव में समान रूप से accessible है?

Article 21 सिर्फ किताब में नहीं होना चाहिए

Supreme Court ने Paschim Banga Khet Mazdoor Samity में medical treatment और preservation of human life को Article 21 के साथ जोड़ा। Court ने यह भी स्पष्ट किया कि welfare State की जिम्मेदारी adequate medical facilities उपलब्ध कराने से जुड़ी है।

बाद के Supreme Court decisions ने भी यह स्पष्ट किया है कि right to health और medical care Article 21 से जुड़े हैं और government hospitals की जिम्मेदारी केवल building उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है।

तो सवाल बिल्कुल सीधा है:

अगर Article 21 जीवन की रक्षा करता है, तो timely healthcare की institutional delivery की जवाबदेही किसकी है?

सरकार से सीधे सवाल

अब यहां हमें uncomfortable questions पूछने ही होंगे।

1. अगर AIIMS पर इतना patient load है, तो manpower vacancies क्यों बनी रहती हैं?

2. अगर 26 major OTs और 81 ICU beds non-functional पाए गए, तो उन्हें functional करने की time-bound योजना क्या है?

3. अगर 843 beds unutilised पाए गए, तो उनकी under-utilisation का कारण क्या है और उसे दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है?

4. अगर specialised surgery के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है, तो medically critical patients की waiting list की independent review व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए?

5. अगर गरीब मरीज private healthcare afford नहीं कर सकता, तो उसके लिए timely alternative treatment pathway क्या है?

6. अगर किसी मरीज की treatment journey के दौरान स्थिति बिगड़ जाती है, तो सिर्फ compensation देना पर्याप्त है या system failure की accountability भी तय होगी?

7. और सबसे बड़ा सवाल—क्या public healthcare institutions में किसी भी तरह का preferential access medical need से ऊपर जा सकता है?

सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए।

और Court की भूमिका?

अगर मामला केवल individual medical grievance है, तो appropriate legal remedies facts और circumstances पर depend करेंगी।

लेकिन जब मामला systemic public-health failure, fundamental rights और public duty तक पहुंचता है, तब constitutional courts की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

High Courts Article 226 के तहत appropriate writs और directions जारी कर सकते हैं।

Supreme Court Article 32 के तहत fundamental rights के enforcement के लिए constitutional jurisdiction exercise कर सकता है।

और appropriate circumstances में constitutional courts suo motu cognisance भी ले सकते हैं।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर medical dispute स्वतः PIL बन जाता है।

सवाल यह है कि:

क्या किसी individual tragedy के पीछे ऐसा systemic issue दिखाई दे रहा है जिसके लिए broader judicial scrutiny आवश्यक हो?

Tanvi के मामले में investigation अपना काम करेगी।

लेकिन उससे broader public-health questions खत्म नहीं हो जाते।

मुआवज़ा—क्या यही जवाबदेही है?

यह शायद पूरे debate का सबसे uncomfortable हिस्सा है। हादसा होता है। मौत होती है। System failure का आरोप लगता है। फिर सरकार compensation announce करती है। Headline बनती है। कुछ समय बाद मामला शांत हो जाता है। लेकिन क्या परिवार की समस्या वहीं खत्म हो जाती है? अक्सर compensation पाने के लिए भी परिवार को: documents, verification, applications और सरकारी offices के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।

और तब सवाल उठता है:

मुआवज़ा किस चीज़ का समाधान है?

Compensation आवश्यक relief हो सकता है। लेकिन—

Compensation accountability का substitute नहीं हो सकता।

अगर किसी घटना में State responsibility या institutional failure establish होता है, तो केवल पैसा देकर यह नहीं कहा जा सकता कि समस्या समाप्त हो गई।

पूछना होगा:

• Failure क्यों हुआ?
• किस स्तर पर हुआ?
• किसकी administrative responsibility थी?
• क्या corrective action लिया गया?
• क्या system बदला गया?

क्योंकि— अगर हर tragedy का जवाब सिर्फ compensation है, तो अगली tragedy रोकने की जिम्मेदारी कौन लेगा?

गरीब मरीज के पास दूसरा विकल्प नहीं होता

यह इस पूरे editorial का सबसे महत्वपूर्ण मानवीय पक्ष है। गरीब नागरिक के लिए AIIMS केवल एक hospital नहीं है।

कई परिवारों के लिए यह आखिरी उम्मीद है।

जब private hospital की surgery लाखों रुपये की हो सकती है, जब परिवार अपना घर या जमीन बेचने की स्थिति में नहीं है, तब government tertiary-care institution ही वह जगह होती है जहां वे उम्मीद लेकर जाते हैं।

ऐसे परिवार से यह कहना आसान है— “Waiting list है, इंतजार कीजिए।”

लेकिन सवाल है: कितने साल?

और अगर मरीज की बीमारी इंतजार नहीं करती तो?

अब सवाल सिर्फ AIIMS का नहीं है

AIIMS एक संस्था है। Doctors और healthcare workers भी इसी system का हिस्सा हैं और उनके ऊपर भी असाधारण workload है। इसलिए इस editorial का उद्देश्य हर doctor को दोषी ठहराना नहीं है।

असल सवाल governance का है।

क्या हमारे public healthcare system की planning patient demand के अनुसार है?

क्या district hospitals पर्याप्त मजबूत हैं? क्या referral system effective है? क्या specialised treatment के लिए patients को transparent waiting information मिलती है? क्या critical cases के लिए escalation mechanism है? क्या manpower vacancies समयबद्ध तरीके से भरी जाती हैं? क्या functional infrastructure की वास्तविक स्थिति publicly monitored होती है?

और—

क्या एक गरीब मरीज को बिना किसी पहचान, reference या influence के भी वही dignity और medical priority मिलती है जिसकी वह संवैधानिक रूप से अपेक्षा कर सकता है?

निष्कर्ष: संविधान की किताब से अस्पताल की कतार तक

हमारे पास संविधान है। हमारे पास Article 14 है। हमारे पास Article 21 है। हमारे पास Supreme Court के judgments हैं। हमारे पास Parliamentary Committees हैं। हमारे पास government hospitals हैं।

फिर भी एक गरीब परिवार को अगर specialised treatment के लिए वर्षों इंतजार करना पड़े, private treatment उसकी पहुंच से बाहर हो और अंत में उसे compensation के लिए भी सरकारी offices के चक्कर लगाने पड़ें— तो हमें ईमानदारी से पूछना होगा:

क्या हमारे constitutional rights ground reality बन पाए हैं?

Tanvi की मौत की जांच अपना निष्कर्ष देगी। वह निष्कर्ष medical facts पर आधारित होना चाहिए। लेकिन Tanvi की कहानी से उठे public-health questions को किसी inquiry report के इंतजार में दबा नहीं देना चाहिए। क्योंकि सवाल केवल यह नहीं है कि Tanvi के साथ क्या हुआ।

सवाल यह भी है— कल किसी और गरीब बच्चे के साथ ऐसा न हो, इसके लिए system में क्या बदलेगा?

और सरकार से हमारा सीधा सवाल है:

अगर गरीब नागरिक private healthcare afford नहीं कर सकता, तो उसकी जिंदगी और timely treatment की आखिरी constitutional responsibility किसकी है?

क्योंकि इलाज कोई एहसान नहीं है।

और मुआवज़ा जवाबदेही का अंत नहीं हो सकता।

— Advocate Ms Ravi
CrimeInDelhi
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Editorial Note: Tanvi मामले में AIIMS की inquiry चल रही है; इसलिए article ने alleged delay और medical negligence को established fact के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है।