देश में तेजी से बदल रहे साइबर अपराधों से निपटने के लिए संसद की गृह मामलों की विभाग-संबंधी स्थायी समिति ने nationwide e-FIR system, inter-State cybercrime मामलों में CBI जांच के लिए स्थायी व्यवस्था और comprehensive cybercrime legislation की दिशा में महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं।
समिति ने यह भी कहा है कि National Cyber Crime Reporting Portal (NCRP) पर मिलने वाली शिकायतों को e-FIR में बदलने के लिए एक time-bound national roadmap तैयार किया जाना चाहिए।
ये सिफारिशें Department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs की 259वीं रिपोर्ट में की गई हैं, जिसका विषय था “Action Taken by Government on the Recommendations/Observations contained in the 254th Report of the Committee on Cyber Crime – Ramifications, Protection and Prevention.” रिपोर्ट संसद में 7 अगस्त 2026 को प्रस्तुत की गई।
Nationwide e-FIR के लिए time-bound roadmap
Committee ने cybercrime complaints की मौजूदा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण procedural gap की ओर ध्यान दिलाया।
समिति के अनुसार, अलग-अलग राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में e-FIR व्यवस्था लागू होने के बावजूद NCRP पर प्राप्त शिकायतों को automatically e-FIR में convert करने के लिए uniform और seamless mechanism जरूरी है।
इसलिए Committee ने गृह मंत्रालय और Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) से सभी States और UTs के साथ coordination करके nationwide e-FIR implementation के लिए time-bound roadmap तैयार करने की सिफारिश की है।
इसका उद्देश्य केवल FIR registration को digital बनाना नहीं है। Committee ने इसे prompt investigation और defrauded money की timely recovery/refund से भी जोड़ा है।
आम नागरिक के लिए इसका क्या मतलब होगा?
अगर यह recommendation nationwide framework में लागू होती है, तो cybercrime victim के लिए complaint और FIR registration के बीच की procedural uncertainty कम हो सकती है।
हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि Committee की recommendation अपने आप में कानून नहीं है। इसके लागू होने के लिए सरकार और संबंधित authorities को आगे administrative या legislative steps लेने होंगे।
Inter-State cybercrime में CBI की भूमिका बढ़ाने की सिफारिश
साइबर अपराध अक्सर एक राज्य तक सीमित नहीं रहते। एक व्यक्ति दिल्ली में बैठकर किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को target कर सकता है, जबकि bank account, mule account, server या आरोपी किसी तीसरे राज्य में हो सकता है।
इसी वजह से Committee ने inter-State और transnational cybercrime investigations में coordination की समस्या पर चिंता जताई।
Committee ने MHA से concerned State Governments के साथ engagement करके CBI investigations के लिए durable mechanism विकसित करने की सिफारिश की है।
और इससे भी महत्वपूर्ण, Committee ने Delhi Special Police Establishment Act, 1946 में suitable amendment की feasibility examine करने की सिफारिश की है, ताकि CBI को national और inter-State significance वाले cybercrime cases की investigation में प्रभावी भूमिका मिल सके।
यह recommendation CrimeInDelhi के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सीधे Delhi Special Police Establishment Act का उल्लेख आता है।
Unified Cybercrime Law की जरूरत
Committee ने cybercrime के लिए एक comprehensive and unified legislation की जरूरत को फिर से रेखांकित किया है।
इसके लिए Committee ने ऐसे कानून की बात कही है जिसमें:
- emerging cyber offences की स्पष्ट definitions हों;
- provisions technology-neutral हों;
- नए प्रकार के cyber offences के लिए effective penalties हों; और
- complex और transnational cybercrime की investigation के लिए institutional mechanism हो।
Committee ने इसके साथ एक Integrated Cybercrime Task Force बनाने की भी सिफारिश की है, जिसमें nationwide jurisdiction, technical expertise और विभिन्न agencies के बीच coordination हो।
Financial fraud के लिए Central Payment Fraud Information Registry
Cyber financial fraud के मामलों में अलग-अलग banks और agencies के पास मौजूद information को तेजी से share करना investigation और fund recovery के लिए महत्वपूर्ण है।
Committee ने Central Payment Fraud Information Registry को operationalise और fully leverage करने की सिफारिश की है।
Committee के अनुसार यह system एक real-time और interoperable fraud-data repository के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जिसे banks और relevant stakeholders इस्तेमाल कर सकें। इसका उद्देश्य emerging fraud threats की early identification और coordinated action को मजबूत करना है।
Social media और online platforms के लिए complaint system भी बदले
Report में cybercrime के साथ online grievance redressal mechanism पर भी जोर दिया गया है।
Committee ने intermediaries के लिए एक standardised, accessible और multilingual grievance-redressal system की recommendation दोहराई है।
इस system में:
- Unique complaint number
- Complaint tracking
- Defined timelines
- Reasoned disposal
- Unresolved complaints के लिए automatic escalation
जैसी सुविधाएं होनी चाहिए।
Committee ने anonymised grievance data को periodically publish करने और इसे emerging data-protection framework के साथ harmonise करने के लिए time-bound plan की भी recommendation की है।
स्कूलों में Cyber Safety Education की भी सिफारिश
Committee ने cybercrime prevention को केवल police investigation तक सीमित नहीं रखा है।
इसने NCERT, CBSE और State education authorities के coordination से schools में age-appropriate और graded cyber-safety curriculum विकसित करने की सिफारिश की है।
Recommendation में early grades से senior secondary level तक cyber-safety education, teacher-training modules, multilingual learning material और cybercrime तथा online abuse report करने की practical जानकारी शामिल करने की बात कही गई है।
Emerging technology के साथ Cyber Law की review
Technology तेजी से बदल रही है और उसी के साथ cybercrime के तरीके भी बदल रहे हैं।
Committee ने MHA, MeitY, Ministry of Law and Justice और relevant regulators के coordination से एक time-bound multidisciplinary mechanism बनाने की recommendation की है, जो emerging technologies और evolving cyber threats को देखते हुए cybercrime legal framework की periodic review करे।
यह recommendation खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि traditional criminal-law provisions को नए forms of digital crime पर लागू करने में कई बार interpretation और procedural challenges सामने आते हैं।
क्या इन recommendations से अभी कानून बदल गया है?
नहीं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है।
259वीं रिपोर्ट Parliamentary Standing Committee की recommendations और observations हैं। इन्हें Parliament में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इससे अपने आप कोई नया cybercrime law या nationwide e-FIR system लागू नहीं हो जाता।
अब संबंधित Ministries और authorities इन recommendations पर क्या action लेते हैं, यह अलग प्रक्रिया है।
इसलिए फिलहाल इसे “कानून में बड़ा बदलाव” कहना सही नहीं होगा। सही description है:
“Parliamentary Committee ने cybercrime framework में बड़े सुधारों की सिफारिश की है।”
क्यों महत्वपूर्ण है यह रिपोर्ट?
भारत में cybercrime की nature लगातार बदल रही है। Financial fraud, identity theft, online abuse, account takeover और organised digital fraud जैसे मामलों में आरोपी, victim, bank और digital infrastructure अलग-अलग jurisdictions में हो सकते हैं।
ऐसे मामलों में केवल traditional police-station based investigation पर्याप्त नहीं हो सकती।
इसी background में Committee की recommendations तीन बड़े areas को address करती दिखाई देती हैं:
पहला — Reporting: NCRP से e-FIR तक faster और uniform process.
दूसरा — Investigation: Inter-State और transnational cybercrime के लिए stronger inter-agency mechanism और CBI role पर विचार.
तीसरा — Prevention: Real-time fraud information sharing, cyber-safety education और updated cybercrime legislation.
Delhi के लिए क्यों महत्वपूर्ण?
Delhi इस discussion में सिर्फ इसलिए relevant नहीं है क्योंकि यह national capital है।
Committee ने specifically Delhi Special Police Establishment Act, 1946 में संभावित amendment की feasibility का उल्लेख किया है, ताकि national/inter-State significance वाले cybercrime cases में CBI की investigation अधिक प्रभावी हो सके।
इसका मतलब यह recommendation future में Delhi और अन्य States के बीच jurisdiction तथा cybercrime investigation coordination की बहस को प्रभावित कर सकती है।
Parliamentary Standing Committee की 259वीं रिपोर्ट ने cybercrime से निपटने के लिए केवल अधिक arrests या अधिक policing पर जोर नहीं दिया है। इसके बजाय उसने FIR registration, investigation, financial-fraud intelligence, grievance redressal, cyber education और legal framework—पूरे ecosystem में reforms की जरूरत बताई है।
अब वास्तविक महत्व इस बात का होगा कि सरकार इन recommendations पर क्या action taken करती है और किन proposals को policy, administrative measures या legislation में बदला जाता है।
CrimeInDelhi Legal Takeaway:
Cybercrime complaint करना और FIR दर्ज होना एक ही procedural step नहीं है। Committee की nationwide e-FIR recommendation का उद्देश्य इसी gap को कम करना और cybercrime complaints पर faster investigation और fund recovery को facilitate करना है।
Official Source
Department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs — 259th Report
Presented: 7 August 2026
Subject: Action Taken on the 254th Report on Cyber Crime – Ramifications, Protection and Prevention.
Official PIB release — 259th Parliamentary Standing Committee Report
