कल्पना कीजिए—आपके बैंक खाते में कोई संदिग्ध transaction दिखाई देता है। Cyber fraud की जांच में आपका account किसी money trail से जुड़ा हुआ पाया जाता है और अचानक बैंक आपका account freeze कर देता है या उसमें किसी राशि पर lien लगा देता है।
लेकिन समस्या यह है कि आप खुद fraud में शामिल नहीं हैं।
ऐसी स्थिति में सवाल उठता है—क्या account holder के पास केवल पुलिस या बैंक के जवाब का इंतजार करने का रास्ता है?
नहीं। भारत में cyber financial fraud से निपटने के लिए बनाए गए Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System (CFCFRMS) के तहत Grievance Redressal Module (GRM) एक महत्वपूर्ण mechanism है, जिसके माध्यम से genuine account holders अपने frozen, lien-marked या hold किए गए bank account के संबंध में grievance उठा सकते हैं।
GRM क्या है?
GRM यानी Grievance Redressal Module को उन परिस्थितियों में grievance resolution के लिए विकसित किया गया है, जहां cybercrime investigation के दौरान किसी bank account को freeze, lien या hold किया गया हो और account holder यह दावा करता हो कि वह genuine है और उसके account का उपयोग cyber fraud में उसकी जानकारी या मिलीभगत के बिना हुआ है।
यह mechanism Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C), Ministry of Home Affairs के CFCFRMS framework के अंतर्गत काम करता है।
इसका उद्देश्य cybercrime investigation को रोकना नहीं, बल्कि genuine account holders की शिकायत को निर्धारित प्रक्रिया और समय-सीमा के भीतर जांच तक पहुंचाना है।
Bank Account Freeze होने पर सबसे पहले क्या करें?
अगर आपका account cyber fraud investigation के कारण freeze या lien-marked हुआ है, तो सबसे पहले अपने concerned bank branch से संपर्क करें।
बैंक से यह जानकारी मांगना उपयोगी होगा कि:
- account पर किस प्रकार का restriction लगाया गया है;
- केवल disputed amount पर lien है या पूरा account freeze है;
- किस law-enforcement agency/police authority के reference पर action लिया गया;
- संबंधित complaint/FIR/NCRP/CFCFRMS reference उपलब्ध है या नहीं;
- और grievance उठाने के लिए bank की designated process क्या है।
CyberDost/I4C द्वारा बताए गए GRM process के अनुसार genuine account holder को अपनी grievance bank branch के माध्यम से raise करनी होती है। Bank KYC और संबंधित transaction details की verification करता है।
GRM में शिकायत कैसे आगे बढ़ती है?
Step 1: Bank Branch में Grievance दें
Account holder concerned bank branch में जाकर अपने account के freeze/lien/hold के संबंध में grievance प्रस्तुत करता है। साथ में अपनी पहचान और transaction से संबंधित आवश्यक documents देना चाहिए।
Step 2: Bank Verification करता है
Bank account holder की KYC और transaction-related information की जांच करता है। इस stage पर bank यह देखता है कि account holder की grievance prima facie genuine है या नहीं।
Step 3: Genuine Grievance होने पर GRM पर Upload
अगर bank verification के बाद grievance genuine पाई जाती है, तो bank उसे GRM portal पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर upload करता है। CyberDost के अनुसार यह upload 7 दिनों के भीतर किया जाना है।
Step 4: Investigating Officer मामले की जांच करता है
इसके बाद grievance संबंधित Investigating Officer (IO) तक पहुंचती है। IO transaction trail, suspicious transaction और cyber-fraud investigation से जुड़े facts की जांच कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर account holder का statement/video conference के माध्यम से verification भी किया जा सकता है।
Step 5: 15 दिनों में निर्णय
CyberDost द्वारा बताए गए mechanism के अनुसार Investigating Officer को grievance प्राप्त होने के बाद 15 दिनों के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। मामले के facts के आधार पर outcome में:
- lien हटाना,
- account unfreeze करना,
- digital banking services restore करना,
या grievance को reject करना शामिल हो सकता है।
अगर GRM Grievance Reject हो जाए तो?
यह समझना बहुत जरूरी है कि GRM का पहला decision अंतिम judicial remedy नहीं है।
यदि grievance reject होती है, तो निर्धारित grievance-redressal hierarchy के अनुसार account holder District या State-level Grievance Redressal Officer के समक्ष appeal/review mechanism का उपयोग कर सकता है।
इसके अलावा, परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति के पास उपलब्ध अन्य कानूनी remedies भी समाप्त नहीं होतीं।
इसलिए किसी व्यक्ति को केवल इसलिए अपने अधिकारों से वंचित नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि उसका account cybercrime money trail में दिखाई दे रहा है।
क्या केवल account में पैसा आने से व्यक्ति cyber criminal बन जाता है?
नहीं।
किसी account का cyber-fraud money trail में दिखाई देना और account holder की criminal involvement साबित होना दो अलग बातें हैं।
Cybercrime investigation में कभी-कभी fraud की रकम कई accounts से होकर गुजरती है। ऐसे मामलों में कोई genuine व्यक्ति भी transaction chain में दिखाई दे सकता है।
इसी कारण grievance mechanism का महत्व बढ़ जाता है—लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हर freeze गलत है।
Investigation agency को transaction trail और उपलब्ध evidence के आधार पर वास्तविक involvement की जांच करनी होती है।
क्या GRM का मतलब account तुरंत unfreeze हो जाएगा?
नहीं। GRM एक grievance redressal mechanism है, automatic unfreezing system नहीं।
अगर investigation से account holder की involvement, suspicious conduct या disputed funds के संबंध में गंभीर material सामने आता है, तो केवल grievance दाखिल करने से restriction अपने-आप समाप्त नहीं हो जाता।
इसी तरह genuine grievance मिलने पर competent authority के decision के अनुसार lien removal, account unfreezing या digital banking restoration की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।
क्या I4C खुद आपका Bank Account Freeze करता है?
यह एक बहुत महत्वपूर्ण clarification है।
National Cyber Crime Reporting Portal पर उपलब्ध official public notice के अनुसार bank account पर lien marking या freezing का action I4C/MHA स्वयं नहीं करता। यह कार्रवाई संबंधित law-enforcement authorities और banking system के माध्यम से होती है।
इसलिए केवल I4C को जिम्मेदार मानकर शिकायत करने के बजाय account holder को bank और संबंधित investigating/law-enforcement authority के सामने उचित grievance process follow करना चाहिए।
Cyber Fraud की स्थिति में 1930 क्यों जरूरी है?
अगर आप स्वयं cyber financial fraud के victim हैं, तो तुरंत 1930 National Cyber Crime Helpline पर report करना महत्वपूर्ण है।
National Cyber Crime Reporting Portal भी financial cyber fraud complaints के लिए 1930 और online reporting mechanism उपलब्ध कराता है।
समय महत्वपूर्ण है क्योंकि CFCFRMS का उद्देश्य banking network के माध्यम से fraudulent transactions को जल्दी block करके funds की recovery की संभावना बढ़ाना है।
2026 में क्यों महत्वपूर्ण है यह बदलाव?
जनवरी 2026 में Ministry of Home Affairs ने cyber financial fraud cases के speedy resolution के लिए एक Standard Operating Procedure (SOP) जारी किया।
इसके बाद Money Restoration Module (MRM) और Grievance Redressal Module (GRM) को citizen-centric cyber financial fraud response framework का हिस्सा बनाया गया।
17 जून 2026 को Ministry of Home Affairs ने बताया कि लगभग एक लाख citizens Money Restoration और Grievance Redressal mechanism से लाभान्वित हो चुके थे। उसी review में करीब 94 लाख bank accounts को Money Restoration और Grievance Redressal framework के तहत upload किए जाने की जानकारी दी गई।
MHA ने unnecessarily frozen bank accounts के मामलों में swift action और accountability पर भी जोर दिया।
दिल्ली के लोगों के लिए इसका क्या मतलब है?
दिल्ली में digital payments, UPI, online banking और e-commerce के बढ़ते इस्तेमाल के कारण cyber financial fraud से जुड़े disputes increasingly important हो रहे हैं।
यदि किसी दिल्ली निवासी का account किसी दूसरे राज्य में दर्ज cyber-fraud complaint के money trail में आ जाता है, तो केवल यह तथ्य कि account holder दिल्ली में रहता है, investigation को समाप्त नहीं करता।
ऐसे मामले में account holder को:
Bank → Verification → GRM → Investigating Officer → Grievance hierarchy
की निर्धारित प्रक्रिया को समझकर आगे बढ़ना चाहिए।
जहां आवश्यक हो, उचित legal advice लेकर संबंधित police authority या competent court के समक्ष उपलब्ध remedies का भी उपयोग किया जा सकता है।
Account Freeze होने पर कौन-कौन से Documents तैयार रखें?
Account holder को अपनी grievance मजबूत और स्पष्ट रखने के लिए सामान्यतः ये documents/information तैयार रखनी चाहिए:
- Aadhaar/PAN या अन्य valid KYC documents
- Bank account statement
- Relevant transaction details
- UPI/payment screenshots
- Transaction का legitimate source
- Salary/business/invoice/payment proof, जहां applicable हो
- Bank द्वारा दिया गया freeze/lien communication
- NCRP/1930 complaint details, यदि उपलब्ध हों
- संबंधित transaction से जुड़े correspondence/documents
- अपनी written explanation कि disputed transaction account में कैसे आया
हर मामले के facts अलग होते हैं, इसलिए documents की exact requirement अलग हो सकती है।
एक जरूरी कानूनी बात
Bank account में restriction लगना गंभीर financial hardship पैदा कर सकता है, लेकिन cybercrime investigation के दौरान law-enforcement authorities को legitimate investigation और suspected proceeds को secure करने की आवश्यकता भी हो सकती है।
BNSS की Section 106 police officer को ऐसे property को seize करने की शक्ति देती है जो stolen होने का संदेह हो या जिसके संबंध में offence के commission का suspicion पैदा होता हो। उसी provision में seizure की Magistrate को reporting का requirement भी है।
वहीं, किसी particular bank-account freeze की legality हमेशा उसके factual और legal basis पर निर्भर करेगी। इसलिए GRM को एक practical grievance mechanism के रूप में समझना चाहिए, न कि हर प्रकार के account restriction का automatic substitute for judicial remedy.
अगर आपका Bank Account Freeze हो जाए तो यह गलती न करें
घबराकर नया account खोलकर disputed funds transfer करने की कोशिश न करें। इसके बजाय:
- Bank से restriction का reason/reference पूछें।
- Written grievance दें।
- अपने transaction का legitimate explanation और documents दें।
- Bank से GRM process के बारे में पूछें।
- GRM grievance number/reference सुरक्षित रखें।
- IO या संबंधित authority के communication का record रखें।
- Rejection होने पर available appellate/grievance mechanism का इस्तेमाल करें।
- जरूरत पड़ने पर उचित legal remedy पर सलाह लें।
Bottom Line
Cyber fraud से लड़ने के लिए केवल fraudsters के accounts पर action लेना पर्याप्त नहीं है। ऐसे genuine account holders की सुरक्षा भी जरूरी है जिनका account केवल money trail में आने के कारण investigation के दौरान restrict हो गया हो।
I4C का GRM इसी समस्या के लिए एक महत्वपूर्ण institutional mechanism है।
अगर आपका bank account cyber fraud investigation में freeze, lien या hold किया गया है और आप genuine account holder हैं, तो bank branch से grievance शुरू करें और GRM process के बारे में स्पष्ट जानकारी मांगें।
और याद रखें—
Cyber fraud की शिकायत के लिए 1930 पर तुरंत report करें।
आपका account freeze होना अपने-आप में आपकी criminal guilt साबित नहीं करता; लेकिन restriction हटाने के लिए facts, documents और निर्धारित legal process को सही तरीके से follow करना जरूरी है।
CrimeInDelhi Legal Awareness
यह article सामान्य legal awareness और public information के उद्देश्य से है। किसी specific bank-freeze, cybercrime investigation, seizure या court proceeding में उपलब्ध documents और case facts के आधार पर अलग legal remedy लागू हो सकती है।
Sources: Ministry of Home Affairs/PIB; Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C); National Cyber Crime Reporting Portal; CyberDost/I4C public guidance; Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.
